शनिबार, ०६ असोज २०७५, ०३ : १४
४ महिना भित्र उद्योग तथा कलकारखानाहरुमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ -माननिय ऊर्जामन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही 
शनिबार, अशोज ६, २०७५

वि.स २०४८ सालबाट राजनीति यात्रा प्रारम्भ गरी विस २०५२ सालमा  भूमिगत हुदै विभिन्न मोर्चामा भाग लिदै  छैटौँ र सातौँ  डिभिजनमा दुई पटक कमाण्डर पद सम्हाल्दै   वि.स २०७० सालमा कालिकोटबाट सांसद पदमा विजयी वर्तमान ऊर्जामन्त्रि  महेन्द्र बहादुर शाही सँग विद्युत क्षेत्रको विकासमा भावि योजना , विद्युतको अवस्था, विद्युत क्षेत्रका समस्याका बारेमा विद्युत संसार साप्ताहिकका सम्पादक भीमलाल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको केही अंश ः 

वर्तमान नेपालमा ऊर्जाको अवस्था बारे बताईदिनु होस् न ।

वर्तमान समयमा हरेक क्षेत्रमा  ऊर्जाको निकै महत्व रहेको छ ।  विद्युत मानिसको जीवनसँग सम्वन्धित छ । निकै सम्वेदनशील क्षेत्र विद्युत, मानिसलाई जीवन दिने तथा मृत्युको मुखमा पुर्याउने काम पनि यसैले नै  गर्ने गर्दछ । हरेक कार्यका लागि आवश्यक ऊर्जाको विकास नभई देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । आर्थिक समृद्धिको मुल आधार नै ऊर्जा हो । विश्वमा नै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालमा जलविद्युतका क्षेत्रमा जुन किसिमको विकास हुनु पर्ने थियो वास्तवमा उचित नतिजा आउने गरी  कुनै पनि विकास भएको छैन । हाम्रा अधिकांश विकासहरु विदेशी लगानीमा निर्भर रहेका छन् । प्रशस्त स्रोत साधनका बाबजुत पनि ऊर्जा क्षेत्रमा भरपुर विकास नहुनु निकै दुःखको विषय रहेको छ । हामीले हाम्रो देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको उपयोगिता बारे बुझ्न नसक्दा हामी पछाडि  छौ । देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि सबै मिलि विकास गर्नु आवश्यक छ ।

ऊर्जामन्त्रालय अन्र्तगतका नेपाल विद्युत प्राधिकारण, चुहावट नियन्त्रण, सुधार र व्यवस्थापनमा देखिएका विकृतिहरुलाई यहाँले कसरी लैजाने सोचाइमा हुनुहुन्छ ?

ऊर्जामन्त्रालय अन्र्तगत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशमा उत्पादित विद्युत तथा विदेशबाट आयात गरिएको विद्युत वितरण गर्ने कार्य गर्दछ । वर्तमान समयमा ऊर्जा क्षेत्रले केही गति लिएको भए पनि अपेक्षाकृत ढंगबाट यसले कार्य गर्न सकेको छैन । वर्षेनी घाटा बेहोर्दै गएको नेविप्रा अपारदर्शि तथा गैरजिम्मेवारी पूर्ण कार्यले यो संस्थाले घाटा बेहोर्नु परेको हो भने कर्मचारीहरु संस्थालाई जोगाउनु भन्दा पनि एक आपसमा लुछाचुडी गर्ने प्रवृतिले गर्दा वर्षेनी लोडसेडिङ्गको मार खेप्नु परेको हो । प्राधिकरणमा देखिएका यी सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी आगामी दिनमा व्यवस्थित तथा पारदर्शी ढंगले  कार्य सुचारु गर्ने योजनामा छु ।

हिउँदमा लोडसेडिङको भार व्यवस्थापन गर्न तत्कालिन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनु भएको एलईडी बल्ब खरिद प्रकरण योजनाले निरन्तरता पाउँछ कि पाउदैन ?

तत्कालिन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनु भएको कम विद्युत खपत गर्ने बढी उज्यालो प्रदान गर्ने एलईडी बल्ब आयातको योजना राम्रो योजना हो । यो योजनालाई मेरो कार्यकालमा नै निरन्तरता दिने छु । एलईडी बल्ब  मात्र होइन कम विद्युत खपत गर्ने सम्पूर्ण विद्युतीय सामाग्रीहरु जस्तो फ्यान, एसी, इन्डक्सन चुलो आदि सामाग्रीहरु पनि कम विद्युत खपत गर्ने सामाग्री प्रयोग गर्न जनतालाई आग्रह गर्दछु । कम विद्युत खपत गर्ने सामाग्रीहरुको प्रयोगले एकातर्फ देशलाई फाईदा पुर्याउदछ भने स्वयम उपभोक्तालाई पनि फाईदा पुर्याउदछ  तसर्थ कम विद्युत खपत गर्ने विद्युतजन्य सामाग्रीको प्रयोग गर्नु पर्दछ । एलईडी बल्ब आयतको सन्र्दभमा आफैँले टेन्डर गरेर या कुनै कम्पनी मार्फत छनोट गरी ठाउँ ठाउँमा वितरण केन्द्र राखेर व्यापार गर्ने या अन्य कुनै उपयुक्त अन्य विधि छनोट गरी आयोजना प्रकृया अघि बढाउने छौ ।

सरकारले नै एलईडी बल्ब आयात गरी बिक्री गर्दा व्यवसायीहरु मर्कामा पर्दैनन् र ?

हामीले एलईडी बल्ब विक्रि गर्ने होइन । एलईडी बल्ब बिक्री गर्नका लागि मान्यता प्रदान गर्ने हो । हामी प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कम्पनी छनोट गरी गुणस्तर एंव सस्तो मूल्यमा एलइडी बल्ब बिक्रि गर्न कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौ । सबै भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने कम्पनीलाई हामी छनोट गर्ने छौ । जसले जनतालाई फाईदा पुग्नका साथै विद्युतको बचत समेत हुने गर्दछ । प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कम्पनी छनोट गरिने हुदाँ व्यवसायीहरुलाई समस्या पर्ने देखिदैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट एलईडी बल्ब प्रयोगका सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने काम कसरी भई रहेको छ ?, यसका बारेमा बताईदिनु होस् न ।

एलईडी बल्ब प्रयोगका सम्बन्धमा जनतामा जनचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको छ । हाल मिडियाहरुले जनतामा जनचेतना फैलाउने कार्यमा, अझ विशेषःत ऊर्जालाई नै आफ्नो विधा बनाएर प्रकाशन तथा प्रशारण हँुदै आएका सञ्चारमाध्यमहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस मन्त्रालयले एलईडी प्रयोगका सम्बन्धमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि केही कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । यसका लागि सञ्चारमाध्यमहरु नै माध्यमका रुपमा रहने छन् ।

एलईडी बल्ब खरिद गर्नु भन्दा नेपालमा नै  उत्पादन हँुदै आएको एलईडी जन्य उद्योगहरुलाई सरकारले किन प्राथमिकता दिएको छैन ?

नेपालमा नै एलईडी बल्ब उत्पादन गर्दै आएका केही कम्पनीहरु रहेका छन् । ति कम्पनीका उत्पादन विदेशी मुलुकका भन्दा केही कम छैन । ओझेलमा पर्दै आएका ति कम्पनीहरुलाई सरकारको सहयोगको अत्यन्त  आवश्यकता रहेको छ । यदि नेपालमा नै उत्पादन गर्दै आएका कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित ढंगबाट विकास गर्न सकेको खण्डमा नेपाल विदेशी उत्पादनमा सरकारले भर पर्नु पर्ने थिएन । तसर्थ स्वदेशी उद्योगहरुलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराएर संचालनमा ल्याउने तयारीमा छौ ।

लोडसेडिङ अन्त्यका लागि ल्याईएको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट योजना अहिले विवादमा परेको छ, यो योजना अब अघि बढ्छ कि बढ्दैन ?

केही समय देखि विवादमा पर्दै आएको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट योजना समितिले रद्ध गर्न आदेश दिई सकेको छ भने आयोजनाको लगानीकर्ता  विश्व बैंकले लगानी नगर्ने भनि सकेको छ । त्यसो हुदाँ यो आयोजना स्वत रद्ध भइसकेको छ । अब नयाँ प्रक्रियाबाट काम सुचारु गर्नु पर्दछ ।

 नेपालमा आयात गरिने विद्युतीय सामाग्रीहरुको गुणस्तरको परीक्षणका लागि हाल सम्म पनि टेस्ट ल्यावको व्यवस्था छैन, यसमा सरकारले कस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ला ?

नेपालमा टेस्ट ल्यावका सम्बन्धमा कुनै पोलिसी बन्न सकेको छैन । विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिने सामाग्रीहरु कुन गुणस्तरयुक्त हुन् या होइन भनेर परीक्षण गर्न हामी सँग त्यस्तो कुनै व्यवस्था नहुँदा समय समयमा विद्युतीय सामाग्रीहरुको कारणले नै मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । तसर्थ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मान्यता प्रदान गरेका, एनएस चिन्ह् अंकित भएका, आईएसओ जस्ता मान्यता प्राप्त सामाग्रीहरु प्रयोग गर्न सबै जनतालाई आग्रह गर्दछु । साथै सरकारको तर्फबाट टेष्ट ल्यावको लागी आवश्यक पहल गर्ने छु ।

प्राधिकरणले टेक अर पे ( लिउ या तिर ) प्रावधानको खरिद सम्झौता (पिपिए) बन्द गरेको छ, यो खारेज हुन्छ या हुदैन ? यसमा के भन्नु हुन्छ ?

टेक अर पे खरिद सम्झौता बारे विस्तृत छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ । विशेषत लगानीकर्ता आन्तरिक लगानीकर्ता , वाह्य लगानीकर्ता र विज्ञाहरुसंग छलफल गर्नु पदर्छ । लिने र दिने दुवैलाई घाटा नहुने गरी दुवैको फाईदा हेरी यस प्रावधानलाई अघि बढाउनु पर्दछ ।

विद्युत आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न नहुदा जलमाफियहरु मौलाएको छ भन्ने सुनिन्छ, यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?

जलमाफियहरुले कुनै पनि योजनालाई अघि बढ्न दिएका छैनन् । खोला आफ्नो कब्जामा लिएर हिडेका छन् । तर अब ति जलमाफियहरुको हातमा लाइसेन्स हुने छैन  । अबका दिनमा जसले लगानी गर्न सक्छ उसले नै कार्य गर्नेछ । जलमाफियहरुको अन्त्य हुने छ ।

तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको नेपालको पानी जनताको लगानी तथा उज्यालो नेपाल अभियानले निरन्तरता पाउला त ?

जलविद्युतका क्षेत्रमा जे जति पनि योजनाहरु ल्याईएको छ ती सबै योजनाहरुले निरन्तरता पाउने छ । तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनु भएको नेपालको पानी जनताको लगानी योजनाले निरन्तरता पाउने छ । जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि ल्याईएको यो योजनामा जनताको लगानी मात्र एथेष्ट नहुने हुदा हामीले विदेशी लगानी पनि भित्राउनु पर्दछ र यसको लागि वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।  यसो भन्दैमा आन्तरिक लगानीलाई ओझेलमा भने पर्न दिनु हुदैन । पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक लगानी कर्तालाई दिइने छ ।

 राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित जनताले मुआब्जा समयमा नै पाएन भन्ने जनगुनासो बढ्दै गएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा विभिन्न कुराहरु उठ्दै आएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सर्वेक्षण गर्न र जनताका राय लिनका लागि म स्वयम जादै छु । जनताहरुबाट आएको  राय तथा सुझावका आधारमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने छु ।

उद्योग तथा कलकारखानहरुमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना कहिले सफल होला ?

उद्योग तथा कलकारखानाहरुमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । यो योजना जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्नु पर्दछ । यसका लागि हामीले आवश्यक केही पूर्वाधार निर्माण गर्दै छौ । सम्भवत ३ देखि ४ महिना भित्र उद्योग तथा कलकारखानाहरुमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुन्छ ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भुमिका कस्तो रहन्छ र आगामी दिनमा कति प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिनु भएको छ ?

चुहावट नियन्त्रण मान्छे लगाएर गर्न सकिदैन । चुहावट नियन्त्रण  विज्ञान र प्रविधिका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । चुहावट नियन्त्रण गर्न स्मार्ट सिस्टम अपनाउनु पर्दछ । घरघरमा स्र्माट मिटर जडान गरेपश्चात कन्ट्रोल रुमबाट घर घरको सुचना लिन सकिन्छ जसबाट चुहावट नियन्त्रण हुन सहयोग पुग्दछ । करिव १८ प्रतिशत चुहावट कम गर्ने लक्ष्य छ ।

भारत सरकार सँग हालै विद्युत आदान प्रदानका समितिको बैठक बस्दै छ , यसमा कुन कुन विषयलाई उठान गरिएको छ ?

विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकमा विशेषत विद्युत महशुलका विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।  भारतबाट नेपालमा विद्युत आयात गरिदै आएको तत्कालिन अवस्थामा भारत सरकारले वर्षेनी विद्युत महशुल ५ प्रतिशतले बढाउदै आएको छ । यो सबैका लागि अमान्य भएको हुँदा यस सम्बन्धमा बढी जोड दिएको हो ।

साभार – विद्युत संसार साप्ताहिकबाट ।

0
Shares